Rampur News : सड़क सुरक्षा को लेकर डीएम-SP सख्त, ई-रिक्शा सीज व स्कूलों पर कार्रवाई के निर्देश 🚦🚓📛


रामपुर। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह एवं पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्र की उपस्थिति में जिला सड़क सुरक्षा समिति की पांचवी बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 🚧👮‍♂️

जिलाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली कनेक्टिंग सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बनाने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए। साथ ही दुर्घटना संभावित स्थलों पर 300 मीटर पहले से साइनेज बोर्ड लगाने के निर्देश एनएचएआई को दिए गए। 🛣️⚠️

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि परिवहन, पुलिस एवं लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम बनाकर सभी स्कूलों की जांच की जाए। जिन स्कूलों के पास प्रवेश व निकास द्वार अलग नहीं हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूल बसों द्वारा सड़क पर बच्चों को उतारने वाले स्कूलों को नोटिस जारी करने के आदेश भी दिए गए। 🏫🚸📋

जिलाधिकारी ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग, रेड लाइट जंपिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव, व मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वालों पर चालानलाइसेंस निलंबन की कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए। 🛑🚗📵

नेशनल हाईवे पर ई-रिक्शा द्वारा यातायात में आ रही परेशानी को देखते हुए एआरटीओ को ई-रिक्शा सीज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही ब्लैक स्पॉट्स पर सुरक्षात्मक कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए भी अधिकारियों को कहा गया। ⚡🛺🚷

बैठक में अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी के. वी. सिंह, एआरटीओ राजेश कुमार श्रीवास्तव, पीटीओ होरी लाल वर्मा समेत सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। 🧑‍🏫📑

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❓FAQs:

Q1. What was the main objective of the district road safety meeting in Rampur?
A: The primary goal was to implement measures to reduce road accidents, ensure proper signage, manage school traffic safety, and strictly enforce traffic laws.

Q2. What action was taken regarding e-rickshaws on highways?
A: The DM ordered the ARTO to take strict action and seize e-rickshaws operating on national highways due to traffic disruption.


📊 Poll: Do you support stricter traffic rules and school safety checks in Rampur?

  • ✅ Yes, it's necessary for public safety

  • ❌ No, current measures are enough

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